आशा कार्यकत्रियों ने पीएम और उत्तराखंड सरकार को अपनी विभिन्न मांगों के संबंध में प्रेषित किया ज्ञापन
आशा एवं आशा फैसिलिटेटर सम्बद्ध भारतीय मजदूर संघ ने माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को अपनी अपनी विभिन्न मांगों के संबंध में अपर जिलाधिकारी महोदय रुद्रप्रयाग के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया।
सभी आशा स्वास्थ्य कार्यकत्रियों में बहुत ही निराशा
ज्ञापन के माध्यम से आशा एवं आशा फैसिलिटेटर स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत सन 2004-5 से अपनी लगातार सेवाएं दे रही हैं केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाना, महिलाओं को स्वास्थ्य एवं प्रसव के संबंध में जागरूक करना एवं स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां प्रदान करती आ रही है। परंतु सरकार द्वारा उचित मानदेय अभी तक आशा एवं आशा फैसिलिटेटर को नहीं मिल पा रहा है जिससे सभी आशा स्वास्थ्य कार्यकत्रियों में बहुत ही निराशा है।
तीस दिन का निश्चित मानदेय दिया जाय
उन्होंने सरकार से ज्ञापन के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत अठारह हजार रूपए व चौबीस हजार रुपए न्यूनतम मासिक वेतन देते हुए राज्य कर्मचारी घोषित करने, ईपीएफ एवं ईएसआई का लाभ देने, कार्य के दौरान दुर्घटना/मृत्यु होने पर पांच लाख रुपए से दस लाख रुपए तक की राशि का मुआवजा भुगतान करने,साल में दो बार सर्दी गर्मी हेतु एक ही रंग की वर्दी देने, अस्पतालों में आशा विश्राम घर बनाने,कोविड-19 में सरकार द्वारा दस हजार रुपए देने की घोषणा पर दस हजार रूपए देने एवं पल्स पोलियो ड्यूटी का सौ रुपए प्रतिदिन की जगह पर छः सौ रुपए प्रतिदिन , तथा आशा फैसिलिटेटर को क्षेत्रों में बैठक कराने हेतु आठ सौ रुपए आवागमन के लिए दिया जाय, अनुभवी आशा को ही टीकाकरण का प्रशिक्षण दिया जाय।आशा फैसिलिटेटर को पी. एल. ए. एवं बी. एच. एस. एन. सी . एवं आरोग्य समिति बैठक हेतु आठ सौ रुपए,पच्चीस दिन की जगह पर तीस दिन का निश्चित मानदेय दिया जाय।।
इस अवसर पर उपस्थित जन
ज्ञापन देने में भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश मंत्री बी बी थपलियाल,आशा फैसिलिटेटर संगठन की जिला अध्यक्ष सुशीला सेमवाल,आशा संगठन की जिला अध्यक्ष कमला राणा,विलोक अध्यक्ष अगस्त्यमुनि ललिता कठैत,विलोक अध्यक्ष उखीमठ गीता देवी,विलोक अध्यक्ष जखोली लक्ष्मी रावत, जिला मंत्री पुष्पा देवी उपस्थित रहे।
