आज से सभी UPI में कई बदलाव हो रहे लागू, बैलेंस जांच और बैंक डिटेल्स देखने की सीमा तय
1 अगस्त 2025 से भारत में डिजिटल भुगतान के सबसे बड़े माध्यम UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) में कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू होने जा रहे हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा जारी किए गए इन नए दिशानिर्देशों का उद्देश्य लेनदेन को अधिक सुरक्षित बनाना, धोखाधड़ी को कम करना और उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाना है। ये नियम गूगल पे, फोनपे, पेटीएम समेत सभी UPI ऐप्स पर लागू होंगे।
बैलेंस जांच और बैंक डिटेल्स देखने की सीमा तय
अब UPI ऐप्स पर यूजर्स केवल 50 बार प्रतिदिन अपने खाते का बैलेंस चेक कर सकेंगे। यह कदम सर्वर लोड को कम करने और पिक आवर्स में प्रणाली को स्थिर बनाए रखने के लिए उठाया गया है। ऐप्स को यह छूट भी दी गई है कि वे अधिक उपयोग के समय बैलेंस जांच सुविधा को अस्थायी रूप से रोक सकें।
हर ट्रांजैक्शन के बाद यूजर को खाते की शेष राशि भी स्वतः दिखाई जाएगी, जिससे बार-बार बैलेंस जांचने की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ ही, उपयोगकर्ता केवल 25 बार प्रतिदिन अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से जुड़े बैंकों की सूची देख सकेंगे। यह सुविधा केवल उस स्थिति में मिलेगी जब उपयोगकर्ता ऐप में पहले से बैंक चयन कर चुका हो।
ऑटो भुगतान के लिए तय हुआ नया समय स्लॉट
मासिक सब्सक्रिप्शन, यूटिलिटी बिल्स और ईएमआई जैसी ऑटो भुगतान सेवाओं के लिए अब निश्चित समय सीमाएं तय की गई हैं। ये ट्रांजैक्शन सुबह 10 बजे से पहले, दोपहर 1 बजे से 5 बजे के बीच, और रात 9:30 बजे के बाद ही प्रोसेस होंगे। निर्धारित समय के बाहर किए गए ऑटो पेमेंट या तो रीशेड्यूल होंगे या फिर विलंबित किए जाएंगे।
यदि कोई ऑटो पेमेंट विफल होता है, तो NPCI के दिशा-निर्देशों के अनुसार सिस्टम स्वचालित रूप से पुनः प्रयास करेगा। यदि कई बार प्रयास विफल रहता है, तो ऑटो भुगतान रिक्वेस्ट को रद्द कर दिया जाएगा। इसका मकसद है बैंकिंग सिस्टम पर अनावश्यक लोड से बचाव और उपयोगकर्ता को बार-बार डेबिट से सुरक्षा देना।
पेमेंट स्थिति की स्पष्टता और धोखाधड़ी से सुरक्षा
अब लंबित या पेंडिंग पेमेंट्स की स्थिति लगभग रियल-टाइम में अपडेट होगी। पहले जहां भुगतान कटने के बावजूद स्थिति अस्पष्ट रहती थी, वहीं अब यूजर्स को कुछ सेकंड में स्थिति स्पष्ट दिखाई देगी।
हालांकि, एक पेंडिंग ट्रांजैक्शन की स्थिति अधिकतम तीन बार ही देखी जा सकेगी और हर जांच के बीच कम से कम 90 सेकंड का अंतर अनिवार्य होगा। यह कदम सर्वर लोड को संतुलित करने और प्रणाली की स्थिरता बनाए रखने के लिए उठाया गया है।
इसके अतिरिक्त, अब किसी को पैसे भेजने से पहले रिसीवर का पंजीकृत नाम भी स्क्रीन पर दिखाई देगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि उपयोगकर्ता पैसे गलती से किसी गलत व्यक्ति को न भेजे और ऑनलाइन फ्रॉड की संभावना भी कम हो। साथ ही, ट्रांजैक्शन आईडी के साथ नाम भी दिखेगा जिससे उपयोगकर्ता को पूरी पारदर्शिता मिलेगी।
नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान
NPCI ने स्पष्ट कर दिया है कि इन नए दिशा-निर्देशों का पालन न करने वाले पेमेंट ऐप्स पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इनमें जुर्माना, UPI API एक्सेस को सीमित करना, नए यूजर्स के लिए पंजीकरण पर रोक जैसी सख्त कार्रवाइयां शामिल हैं। NPCI का लक्ष्य एक ऐसा डिजिटल भुगतान ढांचा बनाना है जो सुरक्षित, पारदर्शी और तेज हो।
तेजी से बढ़ते डिजिटल लेनदेन के इस दौर में जब UPI भारत में दैनिक खुदरा भुगतान का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है, इन बदलावों को समय की मांग माना जा रहा है। धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों और ट्रैफिक के कारण सर्वर पर बढ़ते दबाव को देखते हुए यह एक रणनीतिक कदम है।
हालांकि, आम यूजर्स को शुरुआत में इन नई सीमाओं और शेड्यूलिंग के साथ तालमेल बैठाने में समय लग सकता है, लेकिन दीर्घकाल में ये बदलाव भुगतान प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित, सुरक्षित और पारदर्शी बनाएंगे।
NPCI के अनुसार, भारत की तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए यह नियम बदलाव एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है, जो भविष्य के स्मार्ट, तेज और सुरक्षित भुगतान सिस्टम की नींव रखेगा।
