ऑल इंडिया आंगनबाड़ी एम्पलाइज फेडरेशन के आह्वान पर उत्तराखंड राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने पीएम को भेजा ज्ञापन

ऑल इंडिया आंगनबाड़ी एम्पलाइज फेडरेशन के आह्वान पर उत्तराखंड राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने पीएम को भेजा ज्ञापन

आज दिनांक 12 जनवरी 2026 को ऑल इंडिया आंगनबाड़ी एम्पलाइज फेडरेशन के आह्वान पर , उत्तराखंड राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने पूरे प्रदेश के प्रत्येक जिले में,जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को अपनी मांगों एवं समस्याओं से संबंधित ज्ञापन भेजा गया।

इसी क्रम में जिला देहरादून में सुशीला खत्री प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में उपजिलाधिकारी कुमकुम जोशी, सदर देहरादून के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा गया।

मानदेय में हो वृद्धि 

जिसमें अनुरोध किया गया कि, भारत सरकार द्वारा नए श्रम कानून के अनुसार मानदेय वृद्धि की जाए।

आंगनवाड़ी कर्मियों का न्यूनतम वेतन के समकक्ष मानदेय किया जाए, केंद्र सरकार ने असंगठित श्रमिकों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेकर अकुशल श्रमिकों को 783 रुपए प्रतिदिन (20358) रुपए महीना। अर्ध कुशल श्रमिकों को 868 रुपए प्रतिदिन,( 22568 )रुपए महीना। कुशल श्रमिकों को 954 रुपए प्रतिदिन ,(24804 ) महीना। उच्च कुशल श्रमिकों को 1035 प्रतिदिन,( 26910) महीना देने का निर्णय लिया है ।इसके लिए भारत सरकार का कोटि-कोटि आभार। 

आंगनबाड़ी कर्मी की कोई मानदेय में नहीं हुई वृद्धि 

भारत सरकार का ध्यान देश की लगभग 28 लाख  आंगनबाड़ी कर्मचारीयो की ओर ध्यान दिलाना चाहती हूं,भारत सरकार ने मार्च 2019 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में केवल 1500 की बढ़ोतरी की वृद्धि की, विगत वर्षों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दर बढ़ने से केंद्र एवं राज्यों के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा, न्यूनतम मजदूरी बड़ी, परंतु केंद्र की ओर से आंगनबाड़ी कर्मी की कोई मानदेय में वृद्धि नहीं हुई । इसलिए आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की मानदेय वृद्धि को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ जोड़ते हुए कर्मचारियों के महंगाई भत्तो के साथ मानदेय वृद्धि करना न्यायोचित होगा।

प्रधानमंत्री जी को भेजे गए ज्ञापन में हमारी प्रमुख मांगे निम्न प्रकार हैं

1/ माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनुसार आंगनबाड़ी कर्मचारी को सरकारी कर्मचारी का दर्जा और वेतन श्रेणी लागू की जाए। 

2/आंगनबाड़ी कर्मचारीयो का मानदेय 800 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से, प्रति माह कम से कम 24 हजार रुपए किया जाए।

3/फेस कैप्चर प्रणाली मैं या तो सुधार किया जाए या इसको बंद किया जाए। 

4/आंगनबाड़ी लाभार्थियों को पुराने नियम के अनुसार थी वितरण करने का आदेश लागू किया जाए। 

5/ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अनुसार आंगनबाड़ी कर्मचारी को ग्रेच्युटी का लाभ प्रदान किया जाए।

6/पोषण ट्रैक्टर पर काम करने के लिए 5G मोबाइल सेट दिए जाएं एवं रिचार्ज हेतु सालाना 5 हजार दिए जाएं।

7/ आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नर्सरी टीचर बनाया जा सकता है क्योंकि आंगनवाड़ी में पोषण एवं स्वास्थ्य के साथ-साथ जो निहाल  बच्चों को आंगनबाड़ी द्वारा ही प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है । क्योंकि बेहतर भविष्य की बुनियाद बच्चों में आंगनबाड़ी केंद्र पर ही रखी जाती है।

ज्ञापन देने वालों में उपस्थित रहे 

ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष बिना अरोड़ा, शहर अध्यक्ष तनु बंबा, नीलम चौहान, बिन्नी देवी, प्रतिमा, निर्मला, रेखा ,शीतल पाल, अंजू ,सुशीला आदि उपस्थित रहे।

    सुशीला खत्री 

प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ।

    7251882445