कैबिनेट बैठक में पहली योग नीति को मिली मंजूरी, जानिए अन्य प्रस्ताव
आज, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। मंत्रिमंडल की बैठक में 11 प्रस्ताव पर मुहर लगी है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण उत्तराखंड की पहली योग नीति को मंजूरी मिलना है। योग नीति के जरिए प्रदेश के पांच क्षेत्र को योग हब के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही इसमें तमाम सब्सिडी के भी प्रावधान किए गए हैं।
इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
इसके अलावा धामी मंत्रिमंडल ने प्रोक्योरमेंट नियमावली में भी संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब स्थानीय ठेकेदारों को 10 करोड रुपए तक के ठेके दिए जा सकेंगे। हर श्रेणी में बढ़ाई गई स्थानीय ठेकेदारों के काम करने की सीमा।
स्थानीय लोगों और स्थानीय उत्पादों पर विशेष जोर दिया गया है।
उत्तराखंड मेगा एवं इंडस्ट्रियल नीति 2025 को मिली मंजूरी। अगले पांच सालों के लिए बनाई गई नीति।
उद्योगों को चार श्रेणियों में बांटा गया है। उद्योग लगाने के लिहाज से प्रदेश को चार कैटेगरी में बांटा गया है।
उत्तराखंड विष कब्जा और विक्रय नियमावली में किया गया संशोधन। इस नियमावली में मिथाइल अल्कोहल को भी किया गया शामिल।
राजकीय विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग राजपत्रित नियमावली 2019 में किया गया संशोधन।
राज्य बाढ़ सुरक्षा का वार्षिक प्रतिवेदन को सदन में रखने पर मिली मंजूरी।
क़ृषि कल्याण विभाग मे चाय विकास विभाग मे 11 अतिरिक्त पद स्वीकृति
उत्तराखंड योगा नीति को मंजूरी पहाड़ी इलाकों मे योगा हब बनाने के लिए सब्सिडी भी दी जाएगी, योग ध्यान के मामलों मे भी सब्सिडी की व्यवस्था होगी।
अटल आयुष्मान योजना के तहत पुराने बैकलॉग 75 करोड़ रूपए पहले चरण मे दिए जाएंगे ताकि निजी अस्पतालो को भुगतान किया जा सके।
दो मुख्य मेडिकल कालेज देहरादून और हल्द्वानी मे तिमारदारो के लिए डॉर्मेटरी बनाई जाएगी और खाने की भी व्यवस्था होगी।
