11 दिसंबर को आशा कर्मचारियों का जंतर-मंतर में होगा हल्ला बोल, मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी

उत्तराखण्ड। इन दिनों उत्तराखंड की आशा कार्यकर्ता एवं आशा फेसिलेटर दिल्ली जंतर-मंतर में विशाल रैली की तैयारी के लिए जगह-जगह बैठके कर रही है।

देहरादून -अखिल भारतीय आशा कर्मचारी महासंघ की प्रदेश महामंत्री ललितेश विश्वकर्मा के नेतृत्व में देहरादून , हरिद्वार , टिहरी में बैठक का आयोजन कर सभी आशा कर्मचारियों को 11दिसबर को दिल्ली जंतर-मंतर में विशाल रैली में जाने के लिए तैयारी जोरो-शोरो से चल रही है।

कुमाऊं व गढ़वाल के पर्वतीय क्षेत्रों की आशा कर्मचारियों के द्वारा राष्ट्रव्यापी विशाल रैली में शामिल होने का निश्चय कर लिया।

इन दिनों उत्तराखंड के अलग-अलग जगहों पर आशा कर्मचारियों के द्वारा 11दिसबर दिल्ली जंतर-मंतर चलो अभियान जोर पकड़ लिया।

उग्र आंदोलन की दी चेतावनी

अखिल भारतीय आशा कर्मचारी महासंघ की प्रदेश महामंत्री ललितेश विश्वकर्मा ने बताया उत्तराखंड की आशा कर्मचारियों ने लंबे समय से अपने निश्चित मानदेय व अपनी जल्वंत मांगो के लिए देहरादून में धरना प्रदर्शन करके उत्तराखंड सरकार व केन्द्र सरकार को ज्ञापन देकर अवगत कराया। लेकिन अभी तक हमारी जल्वंत मांगो व निश्चित मानदेय के लिए ना उत्तराखंड सरकार ने कोई ध्यान दिया ना केन्द्र सरकार ने….

ललितेश विश्वकर्मा ने कहा अगर दिल्ली जंतर-मंतर विशाल रैली में हमारी मांगों का निराकरण नहीं हुआ तो ये रैली के बाद हम देश की आशा कर्मचारियों के समर्थन में उग्र आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य हो सकती है।

जानकारी के मुताबिक भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आधीन देश समस्त आशा कर्मचारियों के द्वारा अपनी जल्वंत समस्याओं के निराकरण हेतु भारतीय मजदूर संघ के आव्हान में एक दिवसीय विशाल रैली में शामिल होने का निश्चय किया है।

इससे पूर्व देहरादून से अखिल भारतीय आशा कर्मचारी महासंघ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष /उत्तराखंड आशा फेसिलेटटर प्रदेश महामंत्री रेनू नेगी ने बताया था कि आशा एवं आशा फेसिलेटटर स्वास्थ्य विभाग के अलावा अन्य सरकारी कामकाज को भी हमेशा ईमानदारी व निष्ठापूर्वक करती आ रही है।आशा कर्मचारियों ने लंबे समय से उत्तराखंड सरकार व केन्द्र सरकार को अपनी जल्वंत समस्याओं के निराकरण हेतु अवगत कराया। लेकिन अभी तक ना हमको राज्य सरकार के द्वारा कोई निश्चित मानदेय और न केन्द्र सरकार से कोई निश्चित मानदेय मिलता है।

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