सीएम धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक मंगलवार को सचिवालय संपन्न हो गई है। जिसमें देश और दुनिया के निवेशकों को स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए कैबिनेट ने प्रदेश की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दे दी।
जानें कैबिनेट के मुख्य फैसले
👉कैबिनेट ने प्रदेश की पहली सेवा क्षेत्र नीति को दी मंजूरी,पम्प स्टोरेज पॉलिसी को भी मिली मंजूरी ।
👉सचिवालय प्रसाशन में निजी सचिव परीक्षा मामले में हाई कोर्ट गए 4 अभ्यर्थियों को अनुमान्य किया गया।
👉औली विकास प्राधिकरण का निर्माण किया जायगा, जो औली मे पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बनाया जाएगा।
👉उधम सिंह नगर में गैस आधारित प्लांट को चलाने के लिए विदेशो से आने वाली गैस मे वेट जीरो था अब cng मे भी वेट 0 किया गया।
👉बद्रीनाथ में विभिन्न कलाकृतियों और वहां के इतिहास के बारे में बताने का काम किया जाएगा। मास्टर प्लान बनाने वाला को ही INI डिजाइन स्टूडियो को काम दिया जाएगा।
👉ऊर्जा मे पम्प स्टोरेज प्लांट पॉलिसी बनाई गई इसमें नॉन पीक ऑवर मे इनका उपयोग होगा इस पॉलिसी के तहत 12 प्रतिशत बिजली नहीं देनी होगी राज्य को, लैंड अलॉटमेंट भी प्राथमिकता के आधार पर होगा।
👉नॉन पीक आवर में पैदा बिजली से पीक आवर में बिजली बनेगी। इसमें लोकल एरिया डेवलपमेंट चार्ज नहीं देना होगा। ट्रांसमिशन चार्ज भी नहीं देना होगा। निजी विकासकर्ताओं का चयन निविदा से होगा। अगर वह कोई अपना स्थान चुनकर बताते हैं तो उन्हें सीधे सुविधा मिलेगी।
सेवा क्षेत्र की नीति को मंजूरी
👉स्वास्थ्य, हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस सेंटर, शिक्षा, फिल्म व मीडिया, स्पोर्ट्स, आईटी को शामिल करते हुए पॉलिसी बनाई गई। इसमें कुछ रियायतें दी गई हैं। इसमें 25% कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी।
👉मिनिमम पूंजी निवेश: स्वास्थ्य मैदान में 200 करोड़, पहाड़ में 25 करोड़।
👉योग सेंटर: मैदान में 50, पहाड़ में 25
👉स्कूल: मैदान में 50, पहाड़ में 25
👉यूनिवर्सिटी : मैदान में 50, पहाड़ में 25
👉डेटा सेंटर: मैदान में 100 और पहाड़ में 50 करोड़ वालों को इस नीति का लाभ मिलेगा।
