मानसून सत्र की दूसरे दिन की कार्यवाही से पहले सदन के बाहर विपक्ष के विधायकों का प्रदर्शन
उत्तराखंड। चमोली जिले के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में बुधवार से मानसून सत्र की कार्यवाही शुरू हो गयी है। विधानसभा सत्र: विपक्ष ने कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों को धार देकर सदन के बाहर सरकार को घेरा
लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र के विधायक दिलीप रावत ने पर्वतीय क्षेत्रों में गुलदार के आतंक को लेकर विधानसभा के बाहर सांकेतिक प्रदर्शन किया। गैरसैंण में उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आज विपक्ष ने कानून व्यवस्था समेत अन्य कई मुद्दों को धार देकर सदन के बाहर सरकार को घेरा। केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के विरोध में कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा के बाहर सीडीओ में प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने पूंजी पत्तियां के खिलाफ और सेबी प्रमुख के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग की। प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधायक भवन कापड़ी, विधायक ममता राकेश, विधायक सुमित ह्रदयेश, आदेश चौहान समेत सभी विधायक मौजूद रहेलैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र के विधायक दिलीप रावत ने पर्वतीय क्षेत्रों में गुलदार के आतंक को लेकर विधानसभा के बाहर सांकेतिक प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि वन नीति के लिए एक दिन का विशेष विधानसभा सत्र बुलाया जाए।वहीं, आज अनूपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। उधर, विपक्ष की ओर से कानून व्यवस्था पर नियम 310 के तहत काम रोको प्रस्ताव लाया जाएगा, जिससे सदन की कार्यवाही हंगामेदार रहने के आसार है। बुधवार को सत्र के पहले विपक्ष के तेवर नरम दिखे। दिवंगत विधायकों के निधन पर शोक प्रकट करने से विपक्ष ने शांत रहा।लेकिन, दूसरे दिन विपक्ष ने सरकार को कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है, जबकि सदन के बाहर भी कांग्रेस विधायक केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने और पूंजीपतियों को संरक्षण देने पर केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन करेंगे।
बुधवार शाम रखे गए तीन अध्यादेश
उत्तराखंड विधानसभा सत्र के पहले ही दिन की कार्यवाही शाम 5.15 बजे तक चली। सदन को स्थगित करने से पहले सरकार ने तीन विधेयक पटल पर रखे
- मुख्यमंत्री उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2024 को सदन के पटल पर रखा गया।
- शहरी विकास मंत्री उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959) संशोधन अध्यादेश 2024 को सदन के पटल पर रखा गया।
- शहरी विकास मंत्री उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916) संशोधन अध्यादेश 2024 को भी सदन के पटल पर रखा गया।
