उत्तराखंड: प्रदेश के नौ जिलों में औद्यानिकी के एकीकृत विकास के लिए दो लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार करने का निर्णय

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि किसानों के कल्याण और उनकी आजीविका बढ़ाने के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। देहरादून में पत्रकारों के साथ बातचीत में कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की आय और उनके उत्पाद को दोगुना करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।राज्य में शीघ्र ही कृषि विभाग में एक महानिदेशक का पद सृजित करने के लिए मंत्रिमंडल में प्रस्ताव लाया जाएगा।

दोनों विभागों केे अल्पकालिक और दीर्घकालिक उद्देश्य तय किए गए

उन्होंने कहा कि कृषि और उद्यान विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए दोनों विभागों केे अल्पकालिक और दीर्घकालिक उद्देश्य तय किए गए हैं। कृषि मंत्री ने बताया कि बागवानी के समग्र विकास के लिए जापान के सहयोग से उद्यान विभाग के तहत 5 सौ 26 करोड़ रूपये की प्रथम बाह्य सहायतित परियोजना स्वीकृत है, जिसको टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल और पिथौरागढ़ में लागू किया जायेगा।

दो लाख करोड़ रुपए का किया जाएगा प्रस्ताव तैयार

उन्होंने कहा कि प्रदेश के अन्य नौ जिलों में भी औद्यानिकी के एकीकृत विकास के लिए दो लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार करने का निर्णय लिया गया है।उच्च गुणवत्तायुक्त फल पौध रोपण वर्ष 2025 तक उत्तराखण्ड को औद्यानिकी के क्षेत्र में विशिष्ट पहचान दिलाने के लिए वर्ष 2023- 24 में उच्च गुणवत्तायुक्त फल पौध रोपण योजनान्तर्गत 19 करोड़ बजट प्रावधान कराया गया।

2025 तक सवा लाख बहनों को लखपति  बनाने का संकल्प

मंत्री ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं दल जब किसानों से उनके घर जाकर एमएसपी पर उत्पादों की खरीद की जायेगा तो इससे बिचौलियों पर अंकुश लगाया जा सकेगा। किसानों को उनके उत्पाद का सही मूल्य मिल सकेगा और वर्ष 2025 तक सवा लाख बहनों को लखपति दीदी बनाने का संकल्प भी साकार हो सकेगा।

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