1 जुलाई से लागू होने वाले नए आपराधिक कानूनों के लिए तैयारी पूरी
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आज गृह सचिव भारत की अध्यक्षता में सभी राज्यों के साथ हुई विडियो कांफ्रेंसिंग में ये जानकारी दी। एक जुलाई 2024 से देशभर में लागू होने वाले तीन नए आपराधिक कानूनों के लिए उत्तराखंड की पूरी तैयारी हो चुकी है, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आज गृह सचिव भारत सरकार की अध्यक्षता में सभी राज्यों के साथ हुई विडियो कांफ्रेंसिंग में यह जानकारी दी कि 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले तीन नए आपराधिक कानूनों।—भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। भारतीय न्याय संहिता 2023। भारतीय सुरक्षा अधिनियम 2023 हेतु उत्तराखंड राज्य ने पूरी तैयारी कर ली है।
50 अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर का कराया गया कोर्स
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि नए कानूनों के पास होने के बाद हमारे CDTI और BPRSD से समन्वय स्थापित कर PTC/ATC तथा अन्य प्रशिक्षण केंद्रों से 50 अधिकारियों को गाजियाबाद और जयपुर से मास्टर ट्रेनर का कोर्स कराया गया है। साथ ही उत्तराखंड हस्तपुस्तिका तैयार की गई है। जिसके आधार पर सारे कोर्स का संचालन किया जा रहा है। इसमें बड़े कानूनों को सरल तरीके से पड़ने की विधि तैयार की गई है। जिसकी एक प्रति पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों को वितरीत की जा रही है। ऑनलाइन प्रशिक्षण हेतु 3 मॉडल तैयार किए जा रहे हैं रतूड़ी ने जानकारी दी कि अल्प समय को देखते हुए ट्रेनिंग को जिला स्तर पर Decentralize किया गया है। और अभियोजन अधिकारीयों की join टीम द्वारा ऑफलाइन मोड़ सिविल पुलिस के विवेचना से संबंधित ऑफिसर्स G.O5 insp,SI,ASI HN/MM करवाई जा रही है। कांस्टेबल तथा हेडकंस्टेबल को चारधाम यात्रा के दृष्टिगत लगभग 20 दिन का समय दिया जाएगा।
3 चरण हो चुके पूर्ण
आपराधिक कानूनों के प्रशिक्षण को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में संचालित है। ऑफलाइन ट्रेनिंग 4 चरणों में पूर्ण होनी थी, जिसमे अभी तक 3 चरण पूर्ण हो चुके हैं एक सप्ताह में ऑफलाइन प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा। उत्तरकाशी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग में ट्रेनिंग समाप्त हो गया है
बताया जा रहा है कि नए आपराधिक कानूनों में काफी बदलाव किया गया है जैसे भारतीय न्याय संहिता में 190 छोटे बड़े बदलाव, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 360 बदलाव किए गए एक। लगभग 25000 पुलिस बल का ऑनलाइन प्रशिक्षण तथा ऑफलाइन मोड़ में प्रशिक्षण प्रस्तावित है।
बैठक में मौजूद जन
बैठक में सचिव दिलीप जावलकर सहित गृह विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
